Drought farmers : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारचा मोठा दिलासा.
Drought farmers राज्य सरकारच्या सहकार आणि पूनम विभागाने शेती संबंधित कर्ज वसुली स्थिती देत कर्जाचे पूर्ण गठन करण्याचे आदेश काढलेले आहेत.
राज्यातील दुष्काळी 40 तालुक्यांमधील १०२१ मंडळांना मोठा दिलासा देणारी न्यूज शेतीची संबंधित कर्ज वसुली तिकीट देण्यात आले असून कर्जाचे पूर्ण गठन करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आलेले आहेत. राज्यभरातील 40 दुष्काळी तालुक्यांमधील तब्बल 1021 महसूल मंडळांना सरकारकडून मिळाला मोठा दिलासा राज्य सरकारचा सहकार आणि पण विभागाने शेतीची संबंधित कर्ज वसुली स्थिती देत असताना कर्जाचे पूर्ण गठन करण्याचे आदेश काढले आहे. त्यामुळे दुष्काळी पट्ट्यामधील लाखो शेतकऱ्यांना मिळाला मोठा दिलासा.
Drought farmers राज्यातील मराठवाड्यात सह इतर विभागात यंदा कमी पर्जन्यमान झाले नाही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली असून याच अनुषंगाने सरकारने या दुष्काळी तालुक्यातील 1021 महसुली मंडळातील शेतकऱ्यांना शेती संबंधित कर्ज वसुलीत स्थिती किती देत कर्जाचे पूर्ण करण्याचे आदेश हे का परिपत्रकाद्वारे काढले आहेत. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मिळाला मोठा दिलासा.
2023 च्या खरीप हंगामात महसूल आणि वन विभाग मदत आणि पुनर्वसन विभाग यांच्यामार्फत राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून तसेच या तालुका व्यतिरिक्त इतर तालुक्यामधील सप्टेंबर 2023 या कालावधी सरासरी 75 टक्के पर्जन्यमानापेक्षा कमी आणि एकूण पर्जन्यमान 750 मिनी पेक्षा कमी झाले अशा एकूण 100021 महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ दृश्य परिस्थिती दिसून येत आहे. दुष्काळी भागात उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात बाबत सरकारचे निर्देश.
Drought farmers या परी का पत्राद्वारे सुचित करण्यात आले की 2024 च्या शासन निर्णयावर राज्यातील 24 तालुक्यामधील गंभीर रूप स्वरूपाचा आणि सोळा तालुक्यामध्ये मध्यम रूप स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला 10 11 2023 च्या शासन निर्णय 100021 महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ दृश्य परिस्थिती घोषित करून खरीप 2023 हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुली स्थिती आणि निगडित कर्जाची वसुली ही अल्पमुदत पीक कर्जाचे माध्यम मुदत कर्जाचा पूर्ण गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने व्यापारी बँका यामध्ये सार्वजनिक बँका खाजगी बँका प्रादेशिक ग्रामीण बँका लोगो विद बँक या बँका सह महाराष्ट्रात राज्य सहकारी बँक लि आणि संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आवश्यक ती कार्यवाही करावी.