7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 28 मार्चच्या संध्याकाळी मोठी बातमी, DA वाढीबाबत नवीन अपडेट.
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आधीच होळी (होळी 2024) भेट मिळाली आहे. केंद्र सरकारने त्यांचा महागाई भत्ता (डीए हाईक) ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. 1 जानेवारी 2024 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. आता मार्च अखेर थकबाकीसह अदा करण्यात येणार आहे. पण, पुढे काय? आता पुढील गणिते सुरू झाली आहेत. एक नंबर आला आहे, दुसरा येणार आहे.
AICPI निर्देशांकाचे नवीन आकडे 28 मार्चच्या संध्याकाळी येतील. कारण 29 मार्च हा गुड फ्रायडे आणि नंतर शनिवार-रविवार आहे, त्यामुळे लेबर ब्युरो ते 28 मार्चलाच जारी करेल. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना आणखी एक आनंदाची बातमी मिळणार आहे. महागाई भत्त्याचा स्कोअर 50 टक्क्यांच्या पुढे जाईल. पण किती? कारण, ५० टक्के महागाई भत्ता (डीए) असेल तर तो शून्य करण्याचा नियम करण्यात आला होता. मग ते कधी होणार?
गणना शून्यापासून सुरू होईल
7th Pay Commission केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचे (डीए) गणित २०२४ मध्ये बदलणार आहे. प्रत्यक्षात १ जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के डीए मिळणार आहे. जानेवारी 2024 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. ५० टक्के महागाई भत्ता मिळाल्यानंतर तो मूळ पगारात विलीन केला जाईल आणि त्याची गणना शून्यापासून सुरू होईल, असा नियम आहे. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. याचा अर्थ सध्या महागाई भत्त्याची गणना 50 टक्क्यांच्या पुढे चालू राहील. पण, ते शून्य कधी होणार?
नवीन महागाई भत्ता १ जुलै २०२४ पासून लागू होईल
7th Pay Commission 2016 मध्ये 7वा वेतन आयोग लागू करताना सरकारने महागाई भत्ता शून्यावर आणला होता. नियमांनुसार, महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचताच तो शून्यावर आणला जाईल आणि कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के भत्ता म्हणून मिळणारे पैसे मूळ वेतनात म्हणजेच किमान वेतनात विलीन केले जातील. जाऊया.
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18000 रुपये असेल तर त्याला 9000 रुपयांच्या 50 टक्के DA मिळेल. पण, एकदा DA 50 टक्के झाला की तो मूळ पगारात जोडला जाईल आणि महागाई भत्ता पुन्हा शून्यावर येईल. याचा अर्थ मूळ वेतन 27,000 रुपये केले जाईल. मात्र, यासाठी सरकारला फिटमेंटमध्येही बदल करावे लागतील.
महागाई भत्ता शून्य का होतोय?
7th Pay Commission जेव्हा जेव्हा नवीन वेतनश्रेणी लागू केली जाते तेव्हा कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डीए मूळ वेतनात जोडला जातो. नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना मिळणारा 100 टक्के डीए मूळ पगारात जोडला जावा, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, परंतु ते शक्य नाही. आर्थिक परिस्थिती अडचणीत येते. मात्र, 2016 मध्ये हे काम करण्यात आले.
त्यापूर्वी 2006 मध्ये सहावी वेतनश्रेणी आली, त्यावेळी पाचव्या वेतनश्रेणीत डिसेंबरपर्यंत 187 टक्के डीए देण्यात येत होता. संपूर्ण डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यात आला. त्यामुळे सहाव्या वेतनश्रेणीचा गुणांक 1.87 होता. मग नवीन पे बँड आणि नवीन ग्रेड पे देखील तयार केले गेले. मात्र, ते पोहोचवण्यासाठी तीन वर्षे लागली.
पुढील आवर्तन 4 टक्के होईल का?
7th Pay Commission तज्ज्ञांच्या मते, नवीन महागाई भत्ता जुलैमध्ये मोजला जाईल. कारण, सरकार वर्षातून दोनदाच महागाई भत्ता वाढवते. जानेवारीची मंजुरी मार्चमध्ये देण्यात आली आहे.
आता पुढील सुधारणा जुलै 2024 पासून लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत, महागाई भत्ता केवळ विलीन केला जाईल आणि तो शून्यातून मोजला जाईल. याचा अर्थ एआयसीपीआय निर्देशांक जानेवारी ते जून 2024 हे निर्धारित करेल की महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. ही परिस्थिती दूर होताच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ५० टक्के महागाई भत्ता जोडला जाईल.
हा नियम कधी सुरू झाला?
7th Pay Commission 2006 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी 1 जानेवारी 2006 पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती, परंतु त्याची अधिसूचना 24 मार्च 2009 रोजी जारी करण्यात आली होती. या विलंबामुळे 39 ते 42 महिन्यांची डीए थकबाकी देण्यात आली होती. 3 आर्थिक वर्ष 2008-09, 2009-10 आणि 2010-11 मध्ये सरकार 3 हप्त्यांमध्ये. नवीन वेतनश्रेणीही तयार करण्यात आली. 8000-13500 च्या पाचव्या वेतनश्रेणीत 8000 वर 186 टक्के डीए 14500 रुपये होते. त्यामुळे दोन्ही जोडल्यानंतर एकूण वेतन 22 हजार 880 रुपये झाले. सहाव्या वेतनश्रेणीत त्याची समकक्ष वेतनश्रेणी रुपये 15600 निश्चित करण्यात आली.
39100 अधिक 5400 ग्रेड. सहाव्या वेतनश्रेणीत हे वेतन १५६००-५४०० रुपये अधिक २१००० रुपये होते आणि त्यावर १ जानेवारी २००९ रोजी १६ टक्के डीए जोडून २२२६ रुपये एकूण वेतन २३ हजार २२६ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1986 मध्ये, पाचव्या 1996 मध्ये आणि सहाव्या 2006 मध्ये लागू करण्यात आल्या. सातव्या आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2016 मध्ये लागू झाल्या.